नॉन क्रिमी लेअर आणि अन्याय !
सरकारी नोकर्यां मधील आरक्षण संदर्भात अमागास महिलांबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे धोरण अत्यंत अन्यायकारक स्वरुपाचे असून मराठा व मन्य संघटनांच्या ते लक्षात आलेले दिसत नाही . आयोगाने हे नवे धोरण महाराष्ट्र शासनाच्या १९९३ च्या . सरकारी नोकर्यात 30% आरक्षण महिला धोरणाला हरताळ फासते .
आयोगाच्या या नियमावलीने अमागास विवाहीत मुलीना महिला धोरणाचा कसलाही ला भ होण्याऐवजी तो नुकसानकारक व त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे. कायद्यापुढे समानता या मूलभूत हक्काला बाधा निर्माण करणारा आहे .
काय आहे नियम हे पहा.
• ओबीसी प्रवर्गातील विवाहित वा अविवाहीत मुलींसाठी आपल्या पालकांचे आईवडीलांचे उपन्न नॉन क्रिमी लेअर साठी ग्राह्य धरण्यात येईल . पण विवाहीत अमागास ( मराठा, ब्राम्हण, वाणी, ऊच्च वर्णीय मुस्लीम)मुलींसाठी महिलांसाठी पतीचे उत्पन्न नॉनक्रिमी लेअरसाठी ग्राहय धरण्यात येईल .
हा बदल २०२० नंतर केला आहे . (१९९३ ते २०१९ पर्यंत ओबीसी आणि ओपन अमागास विवाहित अविवाहित महिलांसाठी समान निकष होता .)
* आ ही अटतर भयंकर आहे. की ओबीसी उमेदवारांसाठी नॉन क्रिमी लेअर काढताना जर आई वडील सरकारी नोकरीत असतील तर त्यांचे वेतन उत्पन्न ग्राह्य धरता येणार नाही . म्हणजे एखाद्या ओबीसी वा अमागास शासकीय कर्मचार्यास पगार वार्षिक १५लाख जरी असला तरी त्याचे उतन्न शून्य होय . तेच जर अमागास खाजगी नोकरीत असेल तर त्याचे जे काही पगार वार्षिक उत्पन्न आठ लाख एक रुपया जरी असले तरी त्या ला नॉन क्रिमी लेअर सर्टिफिकेट मिळणार नाही ... कसला टेरिफिक विषमता आहे . कुणी केले हे असले डिसक्रिमीनेटरी नियम .. ?
या नियमांचा अंमल होण्या पूर्वी प्रमाणे NCL चे नियम सर्वांना समान करावेत . जेणेकरून अमागास विवाहित माहिलांवर अन्याय होणार नाही . .
.jpg)
No comments:
Post a Comment