कलम 340 बद्दल माहिती

 *आता पर्यंत आपण धारा 370 बद्दल माहिती घेत होतो चला आता कलम 340 बद्दल माहिती जाणून घेऊ*

   —— कलम ३४० ——

(ओ.बी.सी. च्या सत्यानाशाचे कारण कलम ३४० ची माहीती नसणे.)

    मित्रांनो, भरपुर चर्चा झाली ३७० ची ,आता चर्चा झाली पाहीजे कलम ३४० ची. काय आहे कलम ३४०. तर मित्रांनो माणसांमधे आणी जनावरांमधे एक फरक असतो, माणुस विचार करतो तर जनावरं विचार करत नाही. काय आपण माणस आहोत? जर आपण माणसं आहोत तर आपण विचार केला पाहीजे. आतापर्यंत विचार केला नसेल तर यापुढे केला पाहीजे.

      मित्रांनो, जसे SCसाठी कलम ३४१ व ST साठी कलम३४२ आहे तसेच OBC लोकांसाठी कलम ३४० आहे. कलम ३४१ आणी कलम३४२ हे SC, ST साठी १९३२मधे लागु झाले व पुढे १९५०मधे संविधान लागु झाले व त्यासोबतच SC ST ना प्रतिनिधित्व/ आरक्षण( शिक्षणात, नौकरीत,प्रमोशनमधे) लागु झाले. मात्र तसे आरक्षण ओबीसी बांधवांना लागु झाले नाही. कारण लंडनयेथे १९३२ च्या गोलमेज परिषदे मध्ये ओबीसींचे कुणीच प्रतीनीधी नव्हते. (जसे SC ST चे बाबासाहेब होते.) मग १९४६— १९४९ मधे संविधान लिहत असतांना बाबासाहेबांनी विचार केला की, जशी वाईट परिस्थिती SC ST ची आहे तशीच परिस्थिती आमच्या मोठ्या भावांची म्हणजे ओबीसी बांधवांची सुध्दा आहे. म्हणुन त्यांनी संविधानात ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहीजे, म्हणुन संविधान सभेत चर्चा करायला सुरुवात केली. तेंव्हा काही ब्राम्हण उच्च वर्णियांनी SC ST ठिक आहे पण हे ओबीसी कोण आहेत ? असा प्रश्न बाबासाहेबांना विचारला. तेंव्हा बाबासाहेबांनी हाच मुद्दा संविधानात टाकला की, ठिक आहे जे SC ST नाहीत उच्च वर्णिय नाहीत ते सर्व ओबीसी आहेत. मग कलम ३४० नुसार त्यांची जनगणना होईल आणी प्रत्येक क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण दिल्या जाईल. मात्र१९५०पासुन आता पर्यंत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळालेच नाही. आता आता १९९० मधे जवळ पास६०% ओबीसींना २७%आरक्षण लागु करण्यात आले. कारण जणगणना नाही. जर ओबीसींची जणगणना झाली व त्यांचीआकडेवारी आली तर त्यांना कलम ३४० नुसार आरक्षण/ प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. मग ओबीसींचे देशात ५२% ते ६०%IAS IPS अधिकारी असतील जे आज केवळ ४% आहेत. सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्टात ५२—६०% न्यायाधिश राहतील जे आज अर्धा % आहेत. दरवर्षी जो बजेट तयार होतो त्यापैकी ५२—६०% बजेट ओबींसींच्या प्रगतीवर वापरण्यात येईल. प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसींना हिस्सा मिळेल मात्र कलम ३४० नुसार जोपर्यंत जणगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसींची प्रगती होणार नाही. म्हणुन सर्व ओबीसी बांधवांनी सरकारला कलम ३४० लागु करण्यासाठी बाध्य करा. जर जम्मु कश्मिर च्या लोकांच्या प्रगती साठी कलम ३७० रद्द होवु शकते तर संपुर्ण भारतातील ओबीसींसाठी कलम ३४० लागु का नाही होवू शकत? 

   देश स्वतंत्र होवुन ७२ वर्ष होवून सुध्दा कलम ३४० लागु का नाही?

आमचा सन्मान .......

आमचा अभिमान...... 

.....कलम ३४० !!!!!!!