शासन निर्णय /शासकीय योजना

1)महाराष्ट्र शासन

2)आपले सरकार  

3)महाऑनलाईन 

4)वीजबील भरणा 

5)महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

6)ई- शिष्यवृत्ती - समाजकल्याण (सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती)

7)भारत  सरकार 

8)PAN /TAN  साठी संपर्क 

9)इनकम टॅक्स 

10)बालभारती 

11)आधार DOWNLOAD करा 

12)आधार कार्ड मतदारयादीशी जोडा

13)मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी -👉 क्लिक करा 

14)online रंगीत मतदार ओळखपत्र 

15)नाव / जन्मनोंद बदल 

16)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय -मुंबई 

17) डिजिटल लॉकर 

18)ई -कार्यालय 

19)शासन निर्णय (GR ) :👉 DOWNLOAD  

                              👉DOWNLOAD (Revised )

20)आरक्षण धोरण : 👉 DOWNLOAD

 21)मंत्री -महोदयांचे ई-मेल आयडी : 👉 DOWNLOAD 

22)सर्व मंत्री व सचिव संपर्क : 👉 DOWNLOAD

23)लोकराज्य अंक वाचण्यासाठी 👉 क्लिक करा 

24)E -book on schemes for MSMEs ((ई -पुस्तक सुक्ष्म लघु -मध्यम उद्योग मंत्रालय )

25)मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कागदपत्रे  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• शासनाच्या महत्वपूर्ण योजना व अन्य माहिती - 

👉 मध्यान भोजन योजना 

👉शासकीय योजना पुस्तिका

👉शासकीय दाखले PDF 

👉शासन निर्णय व परिपत्रके -भाग १ 

महाराष्ट्र शासन : महसूल विभाग (शासन निर्णय व अधिसूचनांचे पालन )

👉विविध योजना

👉शासकीय दाखले 

⇒स्वाधार योजना 

⇨शेतकऱ्यांसाठी शासकीय योजना 

⇨मुलींसाठी शासकीय योजना 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

मतदान ओळखपत्र कसे काढावे

निवडणुकीत मतदानासाठी मतदान ओळखपत्र आवश्यक आहे. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेली असलेला कोणताही भारतीय नागरिक मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ज दाखल करु शकतो. निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी हे ओळखपत्र आवश्यक आहे. ओळखपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. यासाठी केंद्र सरकारने एक पोर्टल सुरु केले आहे. त्याचा उपयोग नागरिकांना घेता येतो. या पोर्टलवर नागरीक मतदान ओळखपत्रासााठी ऑनलाईन अर्ज करु शकतात. ज्यांनी अद्याप ओळखपत्रासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्या नागरिकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने वेबसाईट उपलब्ध करुन दिली आहे. त्याद्वारे मतदान ओळखपत्र तयार करण्यासाठी अर्ज दाखल करता येतो. 18 वर्षे पूर्ण झालेला भारतीय नागरिकाकडे मतदान ओळखपत्र असणे गरजेचे आहे. ऑनलाईन अर्जाच्या करण्याची सोय झाल्याने नागरिकांना सरकारी कार्यालयाच्या खेटा घालण्याचा मनस्ताप वाचणार आहे. तसेच वेळ आणि पैशांची ही बचत होणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात कसा करावा मतदान ओळखपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा ते…

   मतदान कार्ड हा महत्वपूर्ण दस्ताऐवज आहे. त्यात दिलेली माहिती लागलीच बदलता येत नाही. त्यामुळे गडबडीत मतदान कार्ड तयार करण्यासाठी अर्ज भरु नका. तुम्ही वास्तव्यास एका शहरात असताना दुस-याच शहरातील पत्ता देऊ नका किंवा मतदानासाठी गावाकडे जाता येईल अशा आशेवर गावाकडील पत्ता देण्याची घाई करु नका. सारासार विचार करुन हा अर्ज भरा. तुमची जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी भरताना लक्ष्यपूर्वक माहिती भरा. मित्राचा, नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक देऊ नका. काळजीपूर्वक अर्ज भरा आणि काही दिवसात तुमचे मतदानकार्ड तुमच्या पत्त्यावर आलेले असेल.

अशी आहे प्रक्रिया-

स्टेप 1

तर https://nvsp.in/ या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तुम्ही रजिस्टरेशन(Registration) करणे गरजेचे आहे. लॉगिन(Login) या पर्यायावर क्लिक केले की, ते तुम्हाला नवीन युजर आहात का असा प्रश्न विचारते. त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर तुमच्या समोर रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज येईल. त्यात तुमचे पुर्ण नाव, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आय-डी आणि अनुषंगिक माहिती जमा करा.

स्टेप 2

ही माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड तयार करावा लागेल. त्यानंतर रजिस्टर पर्याय निवडावा लागेल. तुमची नोंद झाल्यानंतर ई-मेल आयडी आणि पासवर्डद्वारे(Password) लॉगिन करा.

स्टेप 3

आता तुम्हाला Fresh Inclusion and Enrollement या पर्यायचा उपयोग करायचा आहे. त्यानंतर तुमचं नागरिकत्व निवडा. राज्य निवडा आणि पुढची प्रक्रिया पार करा.

स्टेप 4

या टप्प्यात तुमच्या स्क्रीनवर फॉर्म 6 उघडेल. त्यात तुमचं नाव, जन्मतारीख, पत्ता अशा महत्वाच्या बाबी तुम्हाला नोंद करायचा आहेत. खाली दिलेले सबमिट बटणवर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला एक मेल येईल. त्यात लिंक असेल. त्याद्वारे तुम्ही तुमच्या मतदान ओळखपत्राचे स्टेट्स पाहु शकता.

हुश्श, किती सोप्प ही की नाही…आहो, झालं की तुमचं रजिस्ट्रेशन व्होटरकार्डसाठी…या अर्जानंतर तुमच्या पत्त्यावर मतदान ओळखपत्र घरपोच मिळेल.

++++++++++++++

मनरेगा मधून द्यावयाची कामे-

सामाजिक अंतर व तोंडाला मास्‍क लावणे याबाबीची कडक अंमलबजावणी आदेशित करुन मनरेगाची कामे मंजूर  करावी.  त्यात सिंचन व जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्‍य द्यावे,पाटबंधारे आणि जलसंधारण क्षेत्रातील इतर केंद्र आणि राज्य योजनांनाही मनरेगा कामांशी सांगड घालून अंमलबजावणी करण्यास मुभा राहील.

सार्वजनिक उपक्रम-

१. पेट्रोल, डिझेल,एलपीजी गॅस यांची वाहतूक वितरण , साठवण व विक्री.   

२. राज्‍यामध्‍ये विज निर्मिती, वि‍ज पारेषण व विज वितरण याबाबी सुरु राहतील.

३. पोस्‍ट ऑफीस संबधित सर्व सेवा सुरु राहतील.

४.पाणी, स्‍वच्‍छता, घन कचरा व्‍यवस्‍थापना बाबतची कार्यवाही याबाबतच्‍या सुविधा नगरपरिषद स्‍तरावर  सुरु राहतील.

५. दुरसंचार व इंटरनेट या सेवा सुरु राहतील.

६.टँकरने पाणीपुरवठा आणि वाहनांच्या चारा पुरवठ्यासह नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित विशेषत: टंचाई / दुष्काळ या सर्व उपाययोजना सुरु राहतील.

माल वाहतुकीबाबत-

१.वाहतूक करणारे ट्रक त्‍यासोबत दोन वाहन चालक व एक मदतनीस असावा. मालवाहतूकीसाठी जाणारे खाली ट्रक   किंवा मालवाहतूक करुन परत जाणारे ट्रक यांना सुद्धा परवानगी राहील. परंतू चालक यांनी वाहन चालविण्‍याचा परवाना सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे.

२.राज्‍य शासनाने ठरवून दिलेल्‍या किमान अंतरासह महामार्गावरील ट्रक दुरुस्‍तीची दुकाने सुरु राहतील.

जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा-

१.जीवनावश्‍यक वस्‍तूंच्‍या पुरवठ्यामधील सर्व सुविधा.

२.जीवनावश्‍यक वस्‍तू विकणारे प्रतिष्‍ठान धान्‍य व किराणा,बेकरी, फळे व भाज्‍या, कृषि संबंधित सर्व दुकाने,पेट्रोल पंप, दुधाची दुकाने, अंडे, मास, मच्‍छी, पशुखाद्य व त्यांचा चारा विक्रीची दुकाने सकाळी आठ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत सुरु राहतील. या सर्व ठिकाणी सामाजिक अंतराचा नियम पाळणे बंधनकारक आहे.

३.घरपोच सेवा देण्‍याबाबत जास्‍तीत जास्‍त कार्यवाही करण्‍यात यावी जेणेकरुन कुठेही गर्दी होणार नाही.

व्‍यापारी आस्‍थापना-

१.प्रिंट व इलेक्‍ट्रॉ‍निक मिडीया, डिटीएच व केबल वाहीनी, माहिती व तंत्रज्ञानाच्‍या सेवा ५० टक्‍के कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.

२.शासकीय कामाकरीता डाटा आणि कॉल सेंटर त्यांचे कमीत कर्मचाऱ्यांसह  सुरु राहतील.

३.ग्रामपंचायतस्‍तरावरील सामान्‍य सेवा केंद्र सुरु राहतील.

४.ई-कॉमर्स कंपन्या.इ-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे वापरलेली वाहने आवश्यक परवानग्या चालविण्यास परवानगी देतील. अन्न, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह सर्व वस्तू आणि वस्तूंची ई-कॉमर्स वितरण कुरिअर सेवा.

५.शितगृहे आणि वखार महामंडळाची गोदामे सुरु राहतील.

६.कार्यालय आणि निवासी संकुलांची देखभाल आणि देखभाल करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा

७.लॉक डाउनमुळे, वैद्यकीय व आपत्कालीन कर्मचारी व अडकलेल्या पर्यटक आणि व्यक्तींसाठी हॉटेल, लॉज सुरु राहतील

८.सेवा देणाऱ्या व्‍यक्‍ती जसे,  इलेक्‍ट्रीशियन,  संगणक/ मोबाईल दुरस्‍ती, वाहन दुरुस्‍त करणारे केंद्र, नळ कारागीर, सुतार यांच्‍या सेवा सुरु राहतील.

९.एमएसएमई अंतर्गत गव्हाचे पीठ, डाळी आणि खाद्यतेल इ. उत्पादन करणाऱ्या संस्था.

उद्योग/औद्योगिक,आस्‍थापना(शासकीय व खाजगी )

१.नगरपरिषद हद्दीबाहेरील व ग्रामीण भागातील उद्योग.

२.औद्योगिक आस्‍थापना मध्‍ये कामगारांना कामाचे ठिकाणी पोहचविण्‍याची व्‍यवस्‍था सामाजिक अंतराच्‍या नियमाची अंमलबजावणी करुन कंत्राटदाराने करावी किंवा त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करावी.

३.जीवनावश्‍यक वस्‍तूचे उत्‍पादन करणारे युनिटस जसे औषधी उत्‍पादन, वैद्यकिय उपकरणे व त्‍या संबधी लागणारा कच्‍चा माल सुरु राहतील.

४.उत्‍पादन करणारे युनिट ज्‍यांना सतत प्रक्रिया आणि त्‍यांची पुरवठा साखळी आवश्‍यक असते.

५.आयटी हार्डवेअरचे उत्‍पादन.

६.कोळसा उत्‍पादन खाणी व खनिज उत्‍पादन त्‍याची वाहतूक तसेच विस्‍फोटकांचा पुरवठा आणि प्रासंगिक खाण कामे.

७.पॅकेजींग साम्रगीचे उत्‍पादन युनिट

८.ताग उद्योग जेथे पाळीने काम चालते यामध्‍ये सामाजिक अंतराच्‍या नियमाची अंमलबजावणी करण्‍यात यावी.

९. नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्राबाहेरील व ग्रामिण भागातील विटभट्टी.

बांधकाम क्षेत्र-

१.      नगरपरिषद /नगरपंचायत क्षेत्राबाहेरील व ग्रामिण क्षेत्रातील रस्‍ते, सिंचन प्रकल्‍प, ईमारतींचे बांधकाम तसेच सर्व प्रकारचे औद्योगिक प्रकल्‍पाचे बांधकाम सुरु राहतील. 

२.      नविनीकरण ऊर्जा प्रकल्‍पाचे बांधकाम

३.      नगरपरिषद /नगरपंचायत हद्दीतील सुरु असलेली बांधकामे जेथे मजूर उपलब्‍ध आहे व बाहेरुन मजूर आणण्‍याची गरज पडणार नाही अशी कामे सुरु राहतील.

४.    मानसूनपूर्व संबंधित सर्व कामे.

व्यक्तींचे आवागमन-

१.आपत्कालीन सेवांसाठी वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक वस्तू खरेदीसाठी खाजगी वाहने अशा परिस्थितीत चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत खाजगी वाहनचालका व्यतिरिक्त एका प्रवाशाला परवानगी दिली जाऊ शकते, मात्र दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत केवळ वाहनचालकास परवानगी असेल.

२.जिल्‍हा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार कामाच्या ठिकाणी जाणारे व कामावरुन येणारे सर्व कर्मचारी. संबंधित कार्यालय प्रमुखाने कर्मचाऱ्यास आदेश व पासेस निर्गमित करावे.

केंद्र शासनाची कार्यालये- आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण, आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन, जिल्‍हा सुचना व विज्ञान केंद्र, एन.सी.सी., नेहरु युवा केंद्र.

राज्‍य शासनाची कार्यालये-

१.पोलीस, होमगार्ड, अग्निशमन, आपतकालीन सेवा, आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन, कारागृहे आणि नगरपालिका, नगरपंचायत.

२.राज्‍य शासनाचे इतर खात्‍याचे वर्ग अ व वर्ग ब चे अधिकारी आवश्‍यकतेनुसार कार्यालयात उपस्थित राहतील तसेच गट क कर्मचारी यांची १० टक्‍के उपस्थितीसह कार्यालये सुरु राहतील. परंतू कर्मचारी सामाजिक अंतर पाळुन काम करतील. असे असले तरी सामान्‍य जनतेला पूर्ण सेवा मिळेल याची खात्री करावी.

३.जिल्‍हा प्रशासन व कोषागार ही कार्यालये निर्बंधीत कर्मचारी संख्‍येने सुरु राहतील.

४. सार्व‍जनिक सेवा उपलब्‍ध होईल याची खात्री करावी व त्‍यासाठी आवश्‍यक कर्मचारी वर्ग नेमलेला असावा.

५.वन कार्यालये कर्मचारी, प्राणीसंग्रहालय, रोपवाटिका, वन्यजीव, जंगलातील वणवा/आगी नियंत्रण करणारी यंत्रणा, वृक्षारोपण, गस्त घालणे इत्‍यादी कामे.

======================================================

तुमच्या करिता आपल्या गावामध्ये नेमलेले नौकर कीती ?

 

१) ग्रामसेवक 

२) ग्रा.पं.शिपाई 

३) ग्रा.पाणी पू.शिपाई 

४) ग्रामरोजगारसेवक 

५) ग्रा.काॅ.आॅपरेटर 

६) सफाई कामगार 

७) माध्यशाळा कर्मचारी' 

८) ऊच्चमाध्यमीक कर्मचारी 

९) जि. प. शाळा कर्मचारी / शिक्षक

१०) तलाठी 

११) मंडळ अधिकारी 

१२) बीटहवलदार      (पोलीस) 

१३) पशूवैद्यकीय अधिकारी 

१४) पशूवैद्यकीय शिपाई 

१५) कृषीसहाय्यक 

१६) बॅक कर्मचारी 

१७) सेवासहकारी सोसायटी कर्मचारी 

१८) सरकारी दवाखान्यातील कर्मचारी / नर्स 

१९) मलेरीया निर्मूलन कर्मचारी 

२०) नर्स सहाय्यक

२१) आशा वर्कर

२२) अंगणवाडी कर्मचारी 

२३) वायरमण

२४) सबस्टेशन कर्मचारी

२५) पालक अभियंता. 

तूम्हाला सेवा देण्यासाठी ठेवलेले दूकानदार

१)  स्वस्त धान्य दुकान 

२)  राॅकेल दुकानदार 

तूमचे सेवक

१) खासदार

२) आमदार 

३) जि.प.सदस्य 

४) पं. समीती सदस्य 

५) सरपंच 

6) ग्रा.पं.सदस्य.

७) नगरसेवक

८) सोसायटीचे अध्यक्ष / सदस्य. 

वरील ह्या सगळ्यांचे आपण मालक आहोत हेच आपल्याला माहीत नाही.

मालक झोपलाय म्हणून नोकर चरतोय.

फक्त आपणच आपल्या प्रादेशिक नोकरांकडून काम करून घ्यायला कमी पडतोय...

महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगीतलेच आहे की, एकवेळ अर्धपोटी रहा... परंतू सुशिक्षित व्हा. पूस्तके वाचा. संघटीत व्हा. अन्याया विरूद्ध संघर्ष करा.

जाब विचारा यांना त्यांच्या कर्तव्याचा..

भ्रष्टाचारास खतपाणी तुम्ही स्वत:हा घालताय आणि बोंबलताय त्यांच्या नावाने. 

🙏 जनहितार्थ!  🙏🏻👍🙏

======================================================

शासकीय , निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी आणि  कर्मचारी यांच्या पगार खात्यावर किंवा सॅलरी अकाऊंट वर बँकेकडून मिळणारे फायदे पुढीलप्रमाणे.

( स्वतःच्या परिवारासाठी नक्की वाचा) 

(शासनाचा कोणताही जीआर नाही आहे .की पगार खाते किंवा सॅलरी अकाऊंट याच बँकेत असावे. असा कोणताही जीआर महाराष्ट्र शासनाने काढलेला नाही.  प्रत्येक अधिकारी  आणि कर्मचारी यांना कोणत्याही बँकेमध्ये सॅलरी अकाऊंट उघडता येऊ शकते. ( संदर्भ .दिनांक 31 ऑगस्ट 2020 वित्त विभाग मंत्रालय)

_________

 अतिमहत्‍वाचे*___

2) इतर शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी किंवा इतर विभाग

A) ॲक्सिस बँकेत मध्ये पगार खाते असेल तर पुढील प्रमाणे लाभ.

1) अपघात.  20 लाख

         (एखादा कर्मचारी अपघाती निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना  20 लाख रुपये दिले जातात)

2) नैसर्गिक मृत्यू 5 लाख

        (एखादा कर्मचारी नैसर्गिक किंवा आजाराने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला  पाच लाख रुपये मदत दिली जाते.)

3) मेडिक्लेम 2 लाख ते 15 लाख पर्यंत

    ( फक्त 1,999 रुपये भरून मेडिक्लेम दिला जातो. त्या मेडिक्लेम मध्ये दोन मुले व पती पत्नी यांचा समावेश होतो

4) मेडिक्लेम. 20 हजारा पर्यंत मोफत

      ( शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि कुटुंबासाठी 20 हजारापर्यंत मोफत मेडिक्लेम )

_________

B) बँक ऑफ महाराष्ट्र पगार खाते

1) अपघाती निधन. 40 लाख

2) कायम अपंगत्व.  40 लाख

3) कमी प्रमाणात अपंगत्व  20 लाख

4) अपघाती उपचारासाठी       1 लाख

5) हवाई अपघात. 1 कोटी

6)  नैसर्गिक मृत्यू  मदत नाही

7) मेडिक्लेम. कोणत्याही मदत नाही

_8)RUPEY PLATINUM ATM CARD विमा 2 लाख वेगळा,________

C) बँक ऑफ बडोदा पगार खाते असेल तर

1) अपघाती निधन 40 लाख

2) पूर्णता अपंगत्व.  काही मदत नाही 

3) नैसर्गिक मृत्यू. काही मदत नाही

4) मेडिक्लेम . कोणतीही मदत नाही 

5) विमान अपघात कोणतीही मदत नाही

_________

   D) बँक ऑफ इंडिया. पगार खाते असेल तर.

1) अपघात विमा. 30 लाख

2) पूर्ण अपंगत्व.  30 लाख

3) कमी अपंगत्व.15 लाख

4) मेडिक्लेम .कोणतीही मदत नाही

5) नैसर्गिक मृत्यू . कोणतीही मदत नाही

6) विमान अपघात  कोणतीही मदत नाही

_________

E) एसबीआय (SBI)  पगार खाते असेल तर

1) अपघाती निधन  20 लाख

2) ATM विमा 5 लाख

3)  हवाई अपघात. 30 लाख

4) नैसर्गिक मृत्यू. कोणतीही मदत नाही

5)  मेडिक्लेम . कोणतेही मदत नाही 

( वरील सर्व माहिती संकीर्ण 2019/प्रक्र 141/2019/ प्रशा 5 /दिनांक. 31 ऑगस्ट 2020 वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई 4000 32)

_________

सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना एक विनंती आहे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यात आलेली माहिती मागे  वेगळा उद्देश आहे . त्याबाबत थोडक्यात माहिती  देऊ इच्छितो.

_________

रोजच्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रामध्ये शासकीय कर्मचारी अपघाती निधन होताना आणि आजाराने नैसर्गिक मृत्यू होताना .आपण पाहिले असेल त्यामध्ये आपले परिवारातील काही सदस्य असतील किंवा मित्रपरिवार असतील. त्या घरातील कर्ता पुरुष अपघाती किंवा एखाद्या आजाराने मृत्यू झाल्यानंतर त्या कुटुंबावर येणारी आर्थिक बिकट परिस्थिती ही आपण आपल्या सहकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी अनुभवले असेल आणि या सर्व कारणांमुळे आपले सॅलरी अकाऊंट किती महत्त्वाचे आहे आणि ते योग्य बँकेमध्ये ठेवणे. किती महत्त्वाचे आहे . ज्यामुळे आपल्या अनुपस्थिती मध्ये आपल्या घरच्यांना आर्थिक मदत होईल. आपल्या पगार खात्यामुळे.

_________

शासनाकडून देण्यात येणारी आर्थिक मदत

1) अपघात झाल्यास.10  लाख रुपये(महसूल विभाग व वित्त विभाग)

2)  NPS किंवा जीपीएफ मधील जमलेली रक्कम

3) नैसर्गिक किंवा आजाराने मृत्यू झाल्यास. (पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये मदत दिली जाते. मात्र इतर कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला शासनाकडून विशेष मदत दिली जात नाही* दिली जात असेल चांगला आहे. मात्र माझ्या माहितीस्तव कोणतीही मदत दिली जात नाही )

4) दहा वर्षाच्या आत मृत्यू झाल्यास. दहा लाख रुपयाची मदत(2005 नंतर भरती झालेले कर्मचारी अधिकारी आणि दहा वर्षाच्या आत निधन झालेल्या  कर्मचाऱ्यांसाठी. दहा लाख समग्र अनुदान ( दिनांक 29 सप्टेंबर 20 19 वित्त विभाग मार्फत जाहीर झालेला शासन निर्णय नुसार)  

5) गटविमा  3.60 लाख

6) अनुकंपा तत्वावर नोकरी  याबाबत वास्तव

(याबाबत निदर्शनास आणू इच्छितो की अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना अनुकंप तत्वावर नोकरी लागण्यासाठी किमान एक ते दोन वर्ष लागतात. मात्र इतर शासकीय विभागांमध्ये अनुकंपा खाली नोकरी लागण्यासाठी किमान *पाच ते दहा वर्ष लागतात याचा आपण अनुभवी घेतला असेल. तसेच अनुकंपा खाली नोकरी फक्त क गटातील व ड गटातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आहे. विशेष बाब म्हणून ( अ गटातील कर्मचारी ब गटातील कर्मचारी. नक्षलवादी किंवा आतंवादी किंवा समाज विघातक कृत्याच्या वेळी कर्तव्य बजावत असताना निधन झाले असेल तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते.)   शासन निर्णय सामान्य प्रशासन दिनांक 21 सप्टेंबर 2017 जीआर नुसार ) या व्यतिरिक्त शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा निधन पावलेल्या कुटुंबियांना दिल्या जात नाहीत. शासनाकडून मिळणारी रक्कम ही खूप अल्प प्रमाणात आहे. आणि आपल्या कुटुंबावर भविष्यात आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. याचा आपण कधीच जाणीवपूर्वक विचार करत नाही. जे मी बोललो आहे ते आपण नक्कीच आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या किंवा मित्र परिवाराच्या निधनानंतर आपण अनुभवले असाल. ( *म्हणून मला सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सांगू इच्छितो की ज्या  बँकेमध्ये पगार खाते उघडल्यामुळे जास्त फायदे आहेत. त्या बँकेमध्ये आपले पगार खाते उघडा  तर तुमच्या अनुपस्थितीमध्ये कुटुंबाला जास्तीत जास्त मदत होऊन आर्थिक संकटाला तोंड देता येऊ शकते ) वरील सर्व बँकेचे बेनिफिट पाहिल्यावर आपल्या असे निदर्शनास आले असेल की एखादी बँक अपघात विम्याची रक्कम वीस लाख देते आणि एक बँक अपघात विमा दहा लाख देते किंवा एखादी बँक नैसर्गिक मृत्यू साठी  पाच लाख रुपये देते. आणि एखादी बँक नैसर्गिक मृत्यू साठी काही मदत देत नाही यामुळे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भविष्यासाठी एक तर  संबंधित बँकेला ते बेनिफिट देण्यासाठी भाग पाडा किंवा  आपले पगार खाते ज्या बँकेमध्ये जास्त बेनिफिट आहेत त्या बँकेमध्ये ठेवा. ही नम्र विनंती

 (मी कोणत्याही बँकेचा प्रवक्ता किंवा शासनाचा प्रवक्ता नाही मी गेल्या काही तीन ते चार  वर्षांमध्ये. महाराष्ट्रातील विविध निधन पावलेल्या शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांतील सदस्यांना शासनाच्या माध्यमातून आणि बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ मिळवून दिले आहेत. त्यातून आलेले अनुभव मात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या किंवा लक्ष न दिल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये कुटुंबातील सदस्यांवर कोणत्या प्रकारचे आर्थिक संकट येऊ शकते याबाबत मी महाराष्ट्रातील असंख्य कुटुंब जवळून पाहिले आहेत. ही वेळ आत्ता ाम करणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना येऊ नये. म्हणून आपल्याला जनजागृती करण्यासाठी एक छोटासा प्रयत्न करत आहे.सामाजिक काम करत असताना. तुमचे कुटुंब हे माझं कुटुंब आहे. विचाराने सामाजिक काम चालू आहे .

टीप.शक्यतो जास्तीत जास्त  आपल्या शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पर्यंत मेसेज फॉरवर्ड करा. हीच एक नम्र विनंती  .

==================================================

रेशन धारकांनो हि महत्वाची माहिती बघा ...⇓⇓

https://youtu.be/I4wFQ6VIScE

===================================================

३० ऑगस्ट : आप्पासाहेब नारायण नागू पाटील साहेब यांची जयंती 

आज कुळ कायद्याचे जनक, आप्पासाहेब नारायण नागू पाटील साहेब यांच्या जयंती निमित्त त्यांना मानाचा मुजरा!!!💐💐

चला तर त्यांच्या जयंती निमित्त नारायण नागू पाटील साहेबांच्या नेतृत्वा खाली लढल्या गेलेल्या कुळ कायद्याच्या आंदोलनाच्या इतिहासावर एक दृष्टीक्षेप टाकूयात...

“कुळ कायद्याचे जनक” श्री नारायण नागू पाटील यांचे कसेल त्याची जमिनीचा थोडक्यात इतिहास -

आगरीकोळी समाजाचे सुपुत्र श्री नारायण नागू पाटील हे मुळचे अलिबाग तालुक्यातील चरी येथील. त्यांनी १९३२ साली दांडग्या सावकारांविरुद्ध “खोती विरुद्ध आंदोलनाला” सुरुवात केली जे १९३९ पर्यंत सतत सात वर्ष १९३९ पर्यंत सुरु होता. स्थानिक भूमिपुत्र असलेला आगरी-कोळी आणि इतर बहुजन शेतकरी समाजाचे सुरु असलेले शोषण त्यांना पाहवले नाही. त्यावेळी जवळ जवळ सर्वच जमिनीचे मालक हे सावकार होते किंवा शेतकऱ्यांच्या उरल्या सुरल्या जमिनी ह्या सावकाराकडे गहाण पडून सावकार किंवा खोत त्यांचे मालक झाल्यात जमा होते.

शेतकरी वर्षभर जमिनी कसत, आणि सावकाराने फेकलेल्या तुकड्यांवर त्यांना जगावे लागे. त्यांच्या श्रमाचे योग्य मोल हि त्यांना मिळत नव्हते. एकीकडे इंग्रजी सरकार आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच देशातील सावकारांनी चालवले त्यांचे हाल नारायण नागू पाटील या चाळीशीच्या आसपास च्या तरुणाला पाहवले नाही. त्यांनी सावकारांविरुद्ध यल्गार उभारला आणि “खोती विरुद्ध” आंदोलना सुरुवात झाली आणि त्यांना त्यात साथ मिळाली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची.

"जमिनीचा मालकी हक्क मिळत नसेल तर जमीन कसणार नाही”, असा नारा दिला गेला, जवळ जवळ ७ वर्ष जमिनी कसण्याविना ठेवल्या गेल्या, ज्या शेतीमुळे त्यांचे दोन वेळेचे अर्धवट का होईना पोट सुरु होते, ती शेती बंद ठेवली गेली होती, शेतकरी जंगलातील पाला पाचोळा खाऊन जगत होती, पण आंदोलन सुरु होते, जागतिक पातळीवर हि इतका दीर्घ वेळ सुरु असलेल्या या संपाची दखल घेतली गेली होती. सरकार कडे सातत्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली होती. आणि त्यातुनच स्वातंत्र्यानंतर “कसेल त्याची जमीन” म्हणजेच “कुळ कायद्याचा” जन्म झाला आणि कसणारा शेतकरी त्या जमिनींचा मालक झाला आणि हे घडवून आणणारा आपल्या समाजाचा माणूस होता याचा आपल्या सार्थ अभिमान असायला हवा. कुळ कायदा नसता तर आपल्याला १२.५% योजनेचा लाभ सुद्धा आपल्याला मिळाला नसता.

त्यामुळे कुळकायदा आणून आम्हा कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालक बनविणाऱ्या आप्पासाहेब नारायण नागू पाटील साहेब यांना त्यांच्या जयंती निमित्त समस्त भूमिपुत्र आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा!!!

- टीम द ग्रेट भूमिपुत्र