खर्च करताना काळजी घ्या.. पुढे मोठी मंदी.

*भारतात अघोषित आर्थिक संकट आहे. अशी संकटे हळूहळू जनतेसमोर दिसतात. मी विचार करतो की सद्यस्थिती ही केवळ संकटाची पहिलीच फेरी आहे.*

बँकांचे *एनपीए* वाढवणे म्हणजे. भांडवलाची कमतरता म्हणजे नवीन गुंतवणूक नाही. दिवाळखोरी कायद्याचे गौरव आणि कंपन्यांमध्ये सतत घोटाळे

*घरे* विकली जात नाहीत म्हणजे स्टील, सिमेंट, स्नानगृह फिटिंग्ज, बांधकाम घटणे. या बँकांसह एनपीए वाढू लागतील. हे एनपीए संकट अधिक सखोल करून वैयक्तिक पातळीवर जातात.

• *वाहन* विक्री कमी होत आहे. देशात सध्या प्रथमच दुचाकींच्या विक्रीत नकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. मारुतीने उत्पादन 50% कमी केले आहे. बरेच वाहन विक्रेते बंद होत आहेत. याचा अर्थ स्टील, टायर आणि इतर सामानांसाठी मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याची मागणी आहे.

वरील तीन गोष्टी म्हणजे कोट्यवधींच्या नोकरीचा शेवट आणि सरकारच्या कर महसुलात घट. अशा परिस्थितीत सरकार निराश होते आणि प्रत्येक वस्तूवर कर लावून आपले तोटा पूर्ण करू इच्छित आहे, सरकार नफा खासगी हातात देतो आणि तूट सरकारी खात्यात टाकते. अशा परिस्थितीत, सरकारी मालमत्ता त्यांच्या आवडत्या कॉर्पोरेटच्या अनेक पटींमध्ये विकल्या जातात आणि तोटा वाढतो.

*भारतातील संकट मार्च २०२० च्या सुमारास दिसून येईल* बहुतेक सरासरी भारतीयांना याबद्दल माहिती नाही. आपण साबण, शैम्पू आणि डिटर्जंट विकण्यास सक्षम नसताना काळजी घेण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून, अगदी *एफएमसीजी क्षेत्र* देखील मंदीच्या चक्रात आहे. बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीची जाहिरात तुम्ही अखेर कधी पाहिली होती ते आठवते काय? पतंजली सुमारे २ वर्षांपूर्वी टीव्हीवर सर्वाधिक सक्रिय होती. पण गेल्या एका वर्षापासून पतंजलीचीही स्थिती भारताच्या एफएमसीजी बाजारात सर्वात वेगवान वेगाने वाढली आहे. पतंजलीच्या उत्पादनांची विक्री कमी होत आहे. त्याशिवाय पतंजली आयुर्वेदात आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये १०% महसूल तूट दर्शविली आहे. पतंजलीच नव्हे तर हिंदुस्तान लिव्हरसारख्या कंपन्यादेखील वाढीस उतरल्या आहेत.

 ग्रामीण भागामध्ये साबण, टूथपेस्ट, हेअर ऑईल, बिस्किट इत्यादीसारख्या ग्राहकांच्या वस्तूंची विक्री जोरात कमी झाली आहे. यामुळे निरोगी ग्रामीण मागणीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांची कामगिरीही कमी झाली आहे. यात एफएमसीजी, दुचाकी आणि ऑटो कंपन्या समाविष्ट आहेत जी एंट्री-लेव्हल कार बनवितात.

आता या वाहतुकीवर चला - इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट रिसर्च अँड ट्रेनिंगच्या अहवालानुसार नोव्हेंबर 2018 पासून ट्रक भाड्यात 15% घट नोंदली गेली आहे. तसेच फ्लीट यूटिलायझेशन त्यापेक्षा जास्त घसरले आहे. सर्व ट्रंक मार्ग, भाडे मोठ्या प्रमाणात खाली गेले आहेत. एप्रिल ते जून दरम्यान, फ्लीट यूटिलायझेशन मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 25% ते 30% कमी झाली आहे. यामुळे वाहतूकदारांचे उत्पन्नही सुमारे 30% कमी होते. पुढील तिमाहीत बरेच ऑपरेटर फ्लीटच्या ईएमआय डीफॉल्टमध्ये येऊ शकतात.

वाहतुकीच्या मागणीवर स्पष्ट परिणाम होत आहे कारण औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. ट्रक वाहतुकीत सर्वाधिक योगदान देणार्‍या उत्पादन क्षेत्राची मागणी किमान स्तरावर आहे.

 शहरे आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा खर्च कमी झाला आहे आणि एप्रिलच्या सर्वोच्च मागणीनंतर शेतीमधील वाहतूक जवळजवळ सुस्त झाली आहे. जूनमध्ये एफएमसीजीकडून फळ आणि भाज्यांची मागणी 20% कमी झाली आहे.

फ्रेटची मागणी कमी झाल्यामुळे पहिल्या तिमाहीत ट्रकचा ताफा देशातील सर्व प्रमुख मार्गांवर 30% कमी झाला आहे.

*महत्वाचे. कृपया संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि आपली कठोर कमाई हुशारीने खर्च करा, जिथे आवश्यक आहे तिथे.*