ग्रांमसभामध्ये ग्रांमसेवकाकडून माहिती मिळवा हिशेब विचारा

प्रिय संरपंच उपसंरपंच व ग्रां पं संदस्य.ग्रामस्थ मित्रांनो 26जानेवारीच्या ग्रांमसभामध्ये ग्रांमसेवकाकडून माहिती मिळवा हिशेब विचारा ...

1} मुद्रांक शुल्क वार्षि किती जमा झाला आहे

2}रॉयल्टी किती जमा झाली 

3} तेरावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला 

4)चौदावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला

5)पैसा चा निधि किती व जमा खर्च वार्षीक

6)दलित वस्ती चा निधि वार्षीक जमा खर्च

6}जनसुविधा आंतरगत निधि

7} ठक्कर बाप्पाअंतरगत निधि 

8} तेरा ताळेबंध चा हिशोब व वहया 

9} कोण कोणत्या बँक मध्ये खाते आहे ते विचारा नाहीत ते म्हणता 1 किवा 2 परंतू 4ते 5 सरकारी बॅक खाते आसतात

10}आरोग्य विभाग रेशनिगं विभाग ह्याचा आढावा मागवा

10) गांवची घरपट्टी व वसुली किती व थकबाकी किती तो हिशोब घ्या 

11} कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवा

11} ग्रांमपंचायती मार्फत किती कामे केली ते विचारा 

12}उदाः जेडपीच्या निधी 

13} पंचायतसमितीचा निधी

14}आमदार निधी 

15}खासदार निधी

16}विधानपरिषेधेचा निधी

17}पालकमंत्री निधी

18}मुख्यमंत्री निधी

19}सार्वजनिक बांधकांम निधी

20}पंतप्रधान विकास निधी 

हि सर्व माहिती येत्या 26 जानेवारी च्या ग्रामसभेला विचारा बघा काय 

घोळ आहे तो तूमच्या समोर 

येईल व गांवच्या ग्रांमपंचायत मध्ये काय चालंय ते कळेल.

गांवच्या विकासासाठी सतर्क रहा.

सर्वानी यावेळी ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित रहा व हे प्रश्न विचारा .भविष्यात कोणावर अन्याय होऊ नये वाटत असेल तर जागरूक व्हा ,गावकऱ्यांना जागे करा .

14 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत सरपंचाने काय विकास आराखडा बनवला अभ्यास करा .चांगले प्रस्ताव सुचवा .जागरूक गाव सम्रुद्ध

*तुमच्या गावासाठी नक्की वाचा*

 

चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे महाराष्ट्राला १३ हजार ५३२

कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही बेसिक ग्रांट असेल. याशिवाय

१५०३ कोटी रुपये परफॉर्मन्स ग्रांट असणार आहे. अंदाजे प्रत्येक

*ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे 40 ते 50 लाख मिळणे अपेक्षित* आहे हे पैसे याच वर्षात जमा होतील आणि पुढील पाच वर्षे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हे *पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना मिळणार* आहेत. म्हणजे अधेमध्ये कोणीच

असणार नाही. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर

पुढच्या वर्षापासून परफ़ोर्मन्स ग्रांट मधून अजून अधिक पैसे

मिळतील. म्हणजे पुढील ५ वर्षे दरवर्षी 40 ते 50 लाख रुपये

मिळतील. याचाच अर्थ *पाच वर्षात ग्रामपंचायतीत सुमारे २ ते ३ कोटी* रुपये मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कुठल्याही प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही.

कुठे कलेक्टर, CEO कडे जायची गरज नाही. जि. प. सदस्य,

पंचायत समिती सदस्य यांच्याही संमतीची गरज नाही.

( थोडेफार प्रशासकीय अपवाद वगळून) फक्त गावकऱ्यांनी

सांगायचे की आम्हाला हे काम करून पाहिजे आहे. बस्स ते काम

ग्रामपंचायतीला करावेच लागेल. पण आपणच आपल्याला काय

हवे हे सांगितले नाही तर ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी आणि

contractor त्यांना सोयीस्कर कामे करून आणि त्यांचे पर्सेंट

काढून मोकळे होतील. आता पुढचा प्रश्न आहे की हे कसे

करायचे. आता हा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा,

कसा खर्च करायचा यासंबंधी स्वतंत्र GR सरकार लवकरच

काढणार आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. पण तोपर्यंत माझी

सर्वांना विनंती आहे कि त्यांनी आपल्या गावासाठी काय

काय करायचे आहे अश्या कामांची लिस्ट तयार करून ठेवावी.

अगदी गल्लीनिहाय, शेतनिहाय कामाचे नियोजन करून ठेवावे.

अगदी बारीक सारीक कामांचीही यादी करावी. गल्ली, शेत,

सार्वजनिक जागा अशा सर्वांशी संबंधित कामांची यादी

करावी. हे करत असताना सार्वजनिक कामांवर जास्त भर

असावा. अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी देखील घ्यायला हरकत

नाही.

इतर गावकर्यांशी चर्चा करावी. अशा पद्धतीने

आराखडा तयार झाल्यावर ग्रामपंचायतीला सादर करावा

(त्यात वित्त आयोगाच्या निकषांमध्ये बसणारी कामे लगेच

हातात घेता येतिल.). ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि

अधिकारी यांचे सहकार्य मिळेल याची शाश्वती आहेच. पण

ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी (ग्रामसेवक, engineer)

किंवा पदाधिकारी किंवा BDO अशा कोणीही त्याला

काहीही कारण नसताना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला

तर आधी प्रेमाने आणि प्रेमानेही नाही ऐकले तर मग थोडे वेगळे

उपाय अवलंबावे लागतील. CEO कडे तक्रार करण्यापासून अँटी

करप्शन कडे जाण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. अर्थात अशी

वेळ येणार नाही *कारण तरुण एकत्र आले तर सर्वांचे सहकार्य*

राहीलच . मुख्य म्हणजे कामे हाती घेतल्यानंतर कामे करणाऱ्या

कंत्राटदारांच्या कामावरही लक्ष ठेवावे लागेल.

पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांना विश्वासात घेऊन सांगावे

लागेल कि तुमच्या छोट्यामोठ्या प्रशासकीय "Adjustment"

तुम्ही करा पण काम मात्र योग्यच झाले पाहिजे. कारण एका

कामासाठी एकदा मिळालेली ग्रांट पुन्हा मिळत नाही.

त्यामुळे एकदाच पण चांगले काम झाले पाहिजे. 

*सादिक पिंजारी:- दै.जनशक्ति पत्रकार / कार्याध्यक्ष,रावेर तालुका माहिती अधिकार महासंघ*